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Knapp’s building branch gave notice of illegal construction of 30 people till November, sealing or breaking action is negligible | नगर परिषद की बिल्डिंग ब्रांच ने नवंबर तक 30 लाेगों काे अवैध निर्माण के नोटिस दिए, कार्रवाई न के बराबर

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अम्बाला2 घंटे पहले

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  • मालिकों ने नगर परिषद की बिना अनुमति व नक्शे के खड़ी कर दी कई मंजिला बिल्डिंगें

जनवरी से नवंबर तक कैंट में 30 प्राॅपर्टी मालिकों ने नगर परिषद की बिना अनुमति व नक्शे के बिल्डिंग खड़ी कर दीं। बिल्डिंग ब्रांच ने बिल्डिंग के मालिकाें काे अवैध निर्माण का नोटिस थमाया था। इसका जवाब मिलने के बाद बिल्डिंग ब्रांच अपनी जांच पूरी कर चुकी है। एक्सईएन के साइन होने के बाद 20 फाइलें ईओ के पास जा चुकी हैं और 8 पर एक्सईएन के पास ही हैं, जिन पर साइन हाेने बाकी हैं।

नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी एसडी विद्या स्कूल के पीछे वाली रोड पर बंगाली मोहल्ला की 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग की फाइल है। नियमों के मुताबिक बिल्डिंग ब्रांच की अवैध निर्माण की फाइलों के आधार पर ईओ को सचिव की देखरेख में कमेटी गठित करनी है और बिल्डिंग सीलिंग या गिराने के आदेश देने हैं।

ईओ विनोद नेहरा ने कहा कि उनके पास अवैध बिल्डिंग की कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। उन्हें इतना पता है कि अवैध बिल्डिंग के मामले कोर्ट में चले जाते हैं। उन्हाेंने बिल्डिंग मालिकाें काे नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत नोटिस देने तक की बात कही। उन्हाेंने कहा कि यह देख कर ही बताया जा सकता है कि कितने कोर्ट केस में गए हैं और कितने लोगों को नोटिस दिए गए हैं।

4 मंजिला बिल्डिंग से पड़ोसी के कमरों में दरारें आई, फरवरी में नोटिस के बाद आज तक कार्रवाई नहीं
एसडी विद्या स्कूल के पीछे वाली रोड पर बंगाली मोहल्ला में 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो रही है। इससे पड़ोसी के मकान में दरारें आ गई। इसलिए पड़ोसी मार्टिन मलिक ने नगर परिषद कार्यालय में शिकायत की। ईओ के आदेशों पर 27 फरवरी को बिल्डिंग मालिक को नोटिस दिया और बिल्डिंग का काम 7 दिन में न रोकने पर 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना करने और निर्माण कार्य जारी रहने पर प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना लगाने अाैर 6 माह की सजा होने का हवाला दिया। पड़ोसी की शिकायत पर निर्माण नहीं रुका तो उसने आरटीआई के जरिए सूचना मांगी। राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-ईओ नगर परिषद ने 21 अक्टूबर 2020 को जवाब दिया कि बिल्डिंग का नक्शा कार्यालय में जमा है लेकिन नक्शा स्वीकृत नहीं है। ईओ ने इस मामले में कहा कि इस मामले में कोई शिकायतकर्ता उनसे नहीं मिला है। शिकायतकर्ता मार्टिन ने बताया कि ईओ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से कई बार मिलकर शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनता नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेशों पर भी नप ने बिल्डिंग नहीं गिराई
बीसी बाजार में जनवरी 2020 में 2 मंजिला बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अनिल कुमार की शिकायत पर 26 फरवरी को परिषद ने 3 लोगों को नगर पालिका अधिनियम 208 के तहत नोटिस दिया। 6 मार्च को डीसी, सीएम विंडो पर शिकायत की गई। 15 मई को आरटीआई में नगर परिषद ने जवाब दिया कि नक्शा पास नहीं है। कार्रवाई न होने पर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। जहां से 17 जून को हाईकोर्ट ने फैसले का निपटारा किया। हाईकोर्ट के आदेशों पर डीसी ने ईओ को बिल्डिंग गिराने के आदेश दिए और एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। बाद में निर्माणकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे और पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने नप को निर्माणकर्ता की सुनवाई करने का मौका दिया। जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और अवमानना का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट एक बार तो 30 अगस्त तक बिल्डिंग गिराने के आदेश दे चुका है, लेकिन नप प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है।

अवैध बिल्डिंग के कितने मामले कैंट में चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। रिकॉर्ड देख कर ही बताया जा सकता है कि कितनी बिल्डिंग बिना नक्शे से बनी हैं। -हरीश कुमार, एक्सईएन, नगर परिषद अम्बाला कैंट।

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