ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर भड़के बिजली कर्मचारी, प्रदर्शन कर जताया विरोध | charkhi-dadri – News in Hindi

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर भड़के बिजली कर्मचारी, प्रदर्शन कर जताया विरोध

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में धरना देते बिजली कर्मचारी.

चरखी-दादरी (charkhi dadri) में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (Online transfer policy) सहित कई मांगों को लेकर बिजलीकर्मियों (Electrical workers) ने निगम कार्यालय में धरना (Protest) दिया. कर्मचारियों ने इस पॉलिसी को वापस नहीं करने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    September 15, 2020, 2:28 PM IST

चरखी दादरी. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने निगम कार्यालय में धरना देकर रोष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में जिलेभर की सभी यूनिटों के कर्मचारी एकजुट हुए. साथ ही अल्टीमेटम दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं की गई तो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे.

बिजली कर्चारियों ने धमकी दी कि इस मीटिंग में ब्लैक आउट का भी निर्णय लिया जा सकता है. बिजली यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव राजकुमार सांगवान की अगुवाई में बिजली कर्मचारी मंगलवार को निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में एकजुट हुए और धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम की ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है. कोरोना काल के दौरान सरकार तबादला नीति में बदलाव लाते हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है.

हरियाणा: विधायक बलराज कुंडू के विवादित बोल- अनिल विज कंगना के प्यार में पागल

इस समय निगम में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बजाए लगभग 75 हजार खाली पदों को भरना चाहिए. ताकि बिजली कार्य सुचारू रूप से चल सके. कर्मचारी नेताओं ने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने सहित अपनी सभी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया. साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली और खाली पदों को नहीं भरा गया तो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी. जिसमें ब्लैक आउट का भी फैसला लिया जा सकता है.क्या है हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया
हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब 300 कैडर पदों वाले विभागों में भी ऑनलाइन तबादला नीति लागू होगी. अब तक यह व्यवस्था 500 कैडर पदों वाले विभागों में ही थी. राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से इसके बारे में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, यूनिवर्सिटी के कुलपति, मंडलायुक्तों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किय गये हैं.

पूर्व में कहीं भी बदले गए कर्मचारियों को तबादला नीति में भाग लेने का मौका मिलेगा. खाली पदों के विरुद्ध उनसे विकल्प लिए जाएंगे. तबादलों के बाद प्रतिनियुक्ति और अस्थायी तबादलों पर निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली समिति लेगी. इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा. नवविवाहिता और हाल में तलाकशुदा महिलाओं को तबादला प्रक्रिया के बाद मनमर्जी के स्टेशन दिए जाएंगे.



Source link