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केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब में किसान संगठनों से बात की, MSP को खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया | केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों से बात की, एमएसपी पर खरीद जारी रखने का भरोसा दिया

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के अधिकारियों से किसानों के मसलों पर बातचीत की और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएलपी) पर फसलों की खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बातचीत के दौरान केंद्रीय किसानों ने कृषि उत्पादों की एमएसपी पर खरीद जारी रखने और राज्यों में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियों के संबंध में किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की।

बैठक के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिए कहा, पंजाब के किसान मंत्रियों से मुलाकात कर उनकी शंकाओं के समाधान के लिए प्रयास किए गए।

उन्होंने आगे कहा, कृषि उत्पादों की एमएसपी पर खरीद, व एपीएम जारी रहेगी और ट्रेन संचालन के लिए वातावरण अनुकूल होते ही रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी।

केंद्रीय मंत्रियों से यहां बातचीत के लिए पंजाब के 29 किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे थे।

कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए पहुंचे पंजाब के किसान संगठनों के अधिकार का स्वागत किया और किसानों को सशक्त बनाने, के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा कृषि ही रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान के साथ सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए तोमर ने कहा कि इनसे न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी बल्कि किसानों के हितों की भी रक्षा होगी।

उन्होंने किसान संगठनों के अधिकारियों से कहा कि जीएमपी पर कृषि उपज की खरीद और मंडी प्रणाली पहले की तरह ही जारी रहेगी। नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे।

इस दौरान किसान संघों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि अधिनियमों पर अपने विचार व्यक्त किए।

बातचीत के दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने के लिए भारत सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं।

कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसान संगठनों के अधिकार के साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों पक्षों ने आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

पीएमजे / एएनएम



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